charcha
HOME
PAGE

ਭੱਖਦੇ ਮਸਲੇ

to contact: D.S. Dhillon (0044) 07878228283
e.mail: d.darshan@btinternet.com
birinder
 (ਵਿੱਚਲੀ ਗੱਲ)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ

ਬੀਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ
Mobile :  9988091463
e-mail:  dhillonak@yahoo.com


ਗਿਆਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮੂਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੱਭ ਇਸ ਦਿਨ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਂਨ ਦਾਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੱਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇੱਕੀ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੰਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ,ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ।
ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖਲਨਾਇਕ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਨਾਇਕ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਓਦੋਂ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨਰਸਾਂ, ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਭਾਰਤੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਂ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੜਾ, ਬੁੱਢਾ ਜੋ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ 'ਕੱਟ' ਸੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪੁੱਤ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ, ਮੁੜ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੀ ਇਸ ਬੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਫੀ ਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਸੋਲਾਂ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਵੀ। ਜੇ ਹਿਟਲਰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਖਲਕਤ ਨੂੰ  ਏਡਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ।
ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਥੇ ਪੂਰੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ 368 ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਂਨ ਵਿੱਚ 139,ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 34, ਰੂਸ ਵਿੱਚ 8, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 4, ਅਸਟਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3 ਹੈ।ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗਵਾAੁਂਦੇ ਹਨ । ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਮਕਾਂਨ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਭਿਖਾਰਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਸਸਤੇ ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ।ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੋ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ  ਦੀ ਗੱਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਂਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਇੱਕੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੀਂਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਤੇ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਓਲੰਪਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਐਨੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ) ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 'ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ' ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਰਫਤਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਸ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਖਲਕਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ। ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ । ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇਗੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜ਼ਾਮ ਇਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਗਤੇ, ਜੇਬ-ਕਤਰੇ, ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਤੇ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਖਕਾ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਖਾਹਮਖਾਹ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 'ਅੱਯਾਸ਼ੀ' ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਕਲਕੱਤੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਂਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਝ ਲੀਡਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ,ਜਾਤ ਜਾਂ ਕੌਂਮ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ,ਜਾਤ ਜਾਂ ਕੌਂਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਦਕਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਸਨੀਕ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰੋਟੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੀਓ ਤੇ ਏਡਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਆਬਾਦੀ ਰੋਕੂ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ  ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ  ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਬਨਣ ਪਿੱਛੋਂ 1951 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੱਤੀ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ।   ਇੰਜ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ  ਜਾਣੀ ਹੈ।  ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇਗੀ।  
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ  ਜਲੰਧਰ , ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ  ਅਜਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਚੀ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਗਏ ਹਨ।ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ  ਪਿੰਡ  ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ  ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ  ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ, ਤੇ ਰੋਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਹ-ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ  ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ  ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।   
ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ।ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਸ ਜਾਂ ਵੀਹ ਨਹੀ,ਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੀਤੀ ਘੜਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ,ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹਿ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ææ'' ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਮਹਿਕਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮਹਿਕਮਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੇ।'' ਤੇ ਇੰਜ ਵੋਟਾਂ ਰੁੱਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਂਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਰ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਲਈ ਇਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਛੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਫੱਤੇ ਦੇ ਮੋਦਣ ਛੜੇ ਵਾਂਗ, ਛਡਾਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਵੋਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਿੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਪਾਹਜ, ਅੰਨ੍ਹੇ, ਮੰਗਤੇ, ਸਾਧ ਅਤੇ ਅੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼  ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਬਾਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ।
ਓਸ਼ੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਦੋਸ਼ੀਆਂ' ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਖਦੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਛੇਤੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਛੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਘੌਲ ਘੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ । ਪਰ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਡੇਢ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਂਨ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਬਪਤੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ।  ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਫੋਕੀ ਚੌਧਰ ਹੇਠ ਨਾਂਮ ਨਿਹਾਦ ਸਸੰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾੜੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗੌਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਲਥਸ ਰੌਬਰਟ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ  ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲ,ਮਹਾਂਮਾਰੀ,ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਗੀਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ,ਭੁੱਜ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ,ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ,ਕੇਰਲਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤੁਫਾਂਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡਸ,ਸਾਰਸ ਆਦਿ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ?
  ਇਧਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਥਾ ਸੋਚਾ ਸਲਾਮ ਕਰ ਚਲੂੰ ।